एनजीटी ने केंद्र और राज्य पर उठाए सवाल

जलवायु परिवर्तन को ले कर किए जा रहे प्रयासों और राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के क्रियान्वयन को ले कर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कठघरे में खड़ा किया है। एनजीटी को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) के क्रियान्वयन को ले कर अधिकांश राज्यों ने उपेक्षा दिखाई है।

एसएपीसीसी के मुताबिक सभी राज्यों को अलग-अलग क्षेत्रों और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के आपसी तालमेल के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनानी है। साथ ही उसके लिए बजट जरूरत तय करनी है और फिर उसे अमल में लाने के लिए जरूरी नीतिगत और ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवानी है।

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विषय-वस्तु:पर्यावरण
प्रकाशित तिथि:जनवरी 28, 2015
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